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हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न उपक्रम है और यह (एचपीसीएल) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अर्थ के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। इसकी पंजीकृत कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L23201MHH5252GOI008858 है।
कॉर्पोरेशन का पंजीकृत कार्यालय पेट्रोलियम हाउस, 17 जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400020 में स्थित है।
एचपीसीएल पूर्ववर्ती विदेशी तेल कंपनियों ईएसएसओ (एस्सो) और कैल्टेक्स का समामेलन है, जिन्हें क्रमशः 1974 और 1976 में भारत सरकार द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था।
एचपीसीएल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी कुल अभिदत्त पूंजी 339.33 करोड़ रूपए है।
इसके शेयर बीएसई / एनएसई पर सूचीबद्ध हैं और सक्रिय रूप से कारोबार करते हैं।
एचपीसीएल सबसे बड़े एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जो कच्चे तेल को परिष्कृत करने और विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कि सम्पूर्ण भारत में और कुछ चयनित बाहरी देशों में एस्फाल्ट, डीजल, केरोसीन, एलपीजी, ल्यूब ऑयल, पेट्रोल, एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल), पॉवर, टर्बोजेट, नेफ्था जैसे ब्रांडेड उत्पादों के विपणन के कार्य कर रहा है। इनमें से कुछ उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है।
एचपीसीएल मुंबई (भारत का पश्चिम तट) और विशाखापत्तनम (भारत का पूर्वी तट) में स्थित दो रिफाइनरियों का स्वामी है और इनका संचालन करता है।
एचपीसीएल पूरे भारत में अपने व्यापार की आउटलुक के घटकों को रिटेल (पेट्रोल पंप), एलपीजी, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक (बल्क ईंधन की आपूर्ति करने वाले उद्योगों, जहाजों), ल्युब्स, विमानन, रिफाइनरियों इत्यादि में विभाजित करके सहभाजित सेवाओं के माध्यम से, जैसे कम्पनी सचिव, वित्त, मानव संसाधन, विधि, जनसम्पर्क इत्यादि, अपने व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रण कर रहा है।
एचपीसीएल के प्रमुख नगरों में 7 रिटेल और 7 एलपीजी अंचल कार्यालय हैं, इसके अलावा 90 क्षेत्रीय कार्यालय, 37 प्रमुख टर्मिनल / इंस्टालेशन / टैप ऑफ पॉइंट और एक विस्तृत पैन इंडिया अवसंरचना नेटवर्क है जिसमें विमानन सेवा सुविधाएं (एएसएफ), ऑटो एलपीजी पंप, सीएनजी आउटलेट, डिपो, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र , एलपीजी आयात सुविधाएं, ल्यूब ब्लेंडिंग संयंत्र , पेट्रोल पंप, एचपी गैस एलपीजी वितरक, एसकेओ / एलडीओ वितरक, ल्यूब सीएफए इत्यादि शामिल हैं।
एचपीसीएल का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित अधिकतम 15 निदेशक होते हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कॉर्पोरेशन के प्रमुख हैं। निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं जिन्हें कार्यात्मक निदेशक भी कहा जाता है - निदेशक (विपणन), निदेशक (रिफाइनरीज), निदेशक (मानव संसाधन), निदेशक (वित्त)। इसके अलावा, निदेशक मंडल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक भी हैं, जिन्हें महारत्न निदेशक भी कहा जाता है। ये सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित हैं।
निदेशक मंडल को निगम के दैनिक कार्यों को पूरा करने में कार्यकारी निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संगठनात्मक चार्ट - (यहां क्लिक करें)
कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और कामगारों के अधिकार और कर्तव्य मुख्यत: कंपनी अधिनियम 1956, कॉर्पोरेशन के संगम अनुच्छेद तथा संगम ज्ञापन के प्रावधानों, तथा विशिष्ट परिचालनों के क्षेत्र के विभिन्न मैनुअलों में की गई निर्दिष्टि, कार्य विवरण, नियुक्ति के नियम एवं शर्तें तथा निर्दिष्ट प्राधिकारों के निर्धारण के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।
एचपीसीएल एक व्यावसायिक संगठन है और कॉर्पोरेशन के संस्था के बहिर्नियम एवं विज़़न विवरण में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार कॉर्पोरेशन के व्यापारिक परिचालनों के लिए अधिकारियों तथा कामगारों की नियुक्ति की जाती है।
सभी कर्मचारियों से अपने निर्धारित कार्यों का निवर्हन मौखिक निदेशों के साथ साथ प्रवर्तित विधि एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार करने की अपेक्षा की गई है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया:
शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने वाला प्राधिकारी एचपीसीएल का निदेशक मंडल है, उन मामलों को छोड़कर, जिन पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार वार्षिक आम सभा की बैठक में शेयरधारकों द्वारा निर्णय लिया जाना है। बोर्ड ने कई उप समितियों का गठन किया है, जैसे कार्यात्मक निदेशकों की समिति (सीएफडी), लेखा परीक्षा समिति, निवेश समिति, मानव संसाधन समिति, निवेशक शिकायत समिति, आदि। इन समितियों की बैठकें आवश्यकता और प्रावधान के आधार पर बुलाई जाती हैं और इन बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड की जानकारी के लिए रखे जाते हैं। सीएफडी को छोड़कर समितियों के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नामित निदेशकों के स्वतंत्र गैर-कार्यकारी हैं और पूर्णकालिक निदेशक एक सुविधाजनक भूमिका निभाते हैं।
निगम ने एक कार्यकारी परिषद का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक और बिजनेस यूनिट प्रमुख शामिल हैं। यह परिषद संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है, उनका विश्लेषण करती है और चर्चा किए गए मामलों के संबंध में 'आगे बढ़ने का रास्ता' सुझाती है। इस परिषद द्वारा टीम दृष्टिकोण, कार्यों के आपसी समर्थन और मुद्दों पर संयुक्त विचार-विमर्श पर जोर दिया गया है, जिसने निर्णय लेने की प्रक्रिया को और बढ़ाया है। इस प्रकार इसने कॉर्पोरेट विज़न को प्राप्त करने के लिए पूरे निगम में एक एकीकृत सोच प्रक्रिया और एक संरेखित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान की है।
अधिकार का प्रयोग:
निगम के पास खातों का एक अच्छी तरह से प्रलेखित चार्ट, सशक्तिकरण और प्राधिकरण मैनुअल, खरीद मैनुअल आदि है, जो संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है।
सशक्तिकरण और प्राधिकरण मैनुअल:
ईएएम, जैसा कि इसे कहा जाता है, उन प्राधिकारों को निर्धारित करता है जिनका प्रयोग विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है, जैसे कि बोर्ड, कार्यात्मक निदेशकों की समिति, कार्यकारी समिति, अनुबंध समिति, बोली समिति और वरिष्ठ व्यक्तिगत पद आदि। निगम की विभिन्न गतिविधियाँ। मैनुअल को बिक्री, क्रूड और शिपिंग, पूंजीगत परियोजनाओं, संचालन और वितरण, वित्त, मानव संसाधन इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले खंडों में विभाजित किया गया है, और उपरोक्त विभिन्न समितियों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसका प्रतिनिधित्व अंतर-कार्यात्मक समूहों द्वारा किया जाता है। वित्त सहित. यह निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और इस तरह मनमानी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है।
कार्यात्मक निदेशकों की समिति ने संगठन के भीतर विभिन्न उप-समितियों, जैसे अनुबंध समिति, बोली समिति, क्रेडिट समिति, आदि को अतिरिक्त अधिकार सौंपे हैं।
क्रय मैनुअल:
इस मैनुअल में क्रय की प्रक्रिया एवं अनुबंधों के अंतिमकरण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख है। अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ इसमें विभिन्न स्तरों के क्रय प्राधिकार, मानदंड एवं प्रापण की प्रकियाएं प्रस्तुत की गई हैं।
क्रय विवरण, निविदाएं और अनुबंध:
आरटीआई सूचना मैनुअल की लेखापरीक्षा रिपोर्ट:
वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (1.5 एमबी) पीडीएफ फाइल
लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2018 (118 केबी) पीडीएफ फाइल
लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2020 (01 एमबी) पीडीएफ फाइल
लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2022 (6 एमबी) पीडीएफ फाइल
एचपीसीएल से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां:
समग्र संगठनात्मक कार्यात्मकता का आधार नीचे के स्तर से वैयक्तिक अधिकारियों को अधिकारियों का प्रत्यायोजन करना एवं उन्हें उपाय कुशल बनाना है। संगठन के अधिकारियों द्वारा कार्य निवर्हन के लिए अनेक मैनुअल युक्त प्रलेखित अनुदेशों का निर्माण करके निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं।
भारत सरकार के सम्बद्ध विभागों तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों का भी अनुसरण किया जाता है।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग समझौतों के अंतर्गत जारी दिशा–निर्देशों से भी कार्य निर्वहन में सहायता मिलती है।
एचपीसीएल की कार्यात्मकता का संचलन करने वाले सभी मैनुअल, रिकार्ड जो विभिन्न विधियों के सांविधिक अनुपालन के लिए अपेक्षित हैं।
अध्याय V में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न दस्तावेज विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए हैं। ऐसे मैनुअलों का उपयोग गोपनीयता खंड के अंतर्गत प्रतिबंधित है तथा यह जन उपयोग के लिए नहीं है। नीचे उल्लिखित मैनुअल प्रतिबंधित हैं तथा यह जन उपयोग के लिए नहीं हैं। एचपीसीएल द्वारा अपने डीलरों / वितरकों / भू स्वामियों के साथ अपने व्यवसाय संव्यवहार के लिए किए जाने वाले विभिन्न अनुबंधों के संबंध में भी समान प्रकार के प्रतिबंध लागू हैं।
पृथक्करणी खंड की उपयोज्यता के पश्चात सूचना अधिकार अधिनियम,2005 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित मैनुअलों / अनुबंधों के संबंध में सार्वजनिक जांच के लिए अनुमति दी जा सकती है |
एचपीसीएल एक वाणिज्यिक संगठन है जो कच्चे तेल के शोधन और तैयार उत्पादों और संबद्ध उत्पादों के विपणन के कार्य करता है और एचपीसीएल के क्रियाकलापों के क्षेत्र में ऐसी कोई औपचारिक व्यवस्था अथवा समिति नहीं है जिसके अनुसार नीतियों के निर्माण के लिए जनता भाग ले सकती है।
तथापि, एचपीसीएल द्वारा ग्राहक संतुष्टि में सुधार के उद्देश्य से सेवा स्तरों के उन्नयन के लिए ग्राहकों/जनता से फीडबैक एकत्र करने की व्यवस्था की गई है।
एचपीसीएल का शीर्ष स्तर पर नियंत्रण इसके निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।
निदेशक मंडल द्वारा कार्यात्मक निदेशक समिति (सीएफडी), लेखापरीक्षा समिति, निवेश समिति, मानव संसाधन समिति, निवेशक शिकायत समिति, तेल मूल्य जोखिम प्रबंधन समिति (ओपीआरएमसी), शक्ति प्राप्त मानक समिति (ईएससी) इत्यादि जैसी अनेक उप समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की बैठकों का आयोजन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। कार्यात्मक निदेशक समिति के अलावा अधिकांश समितियों के सदस्य पूर्णकालिक निदेशक की भूमिका का निर्वाह कर रहे सरकार द्वारा नामित स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक हैं ।
ऊपर उल्लिखित निकायों की बैठकों / रिकार्ड / कार्यवृत्त जनता के लिए खुले नहीं हैं। तथापि, कॉर्पोरेशन तथा / अथवा उसके प्रबंधन के बारे में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय सांविधिक प्राधिकारियों को तथा देश में लागू कानून के अंतर्गत जनता के लिए भी सूचित किए जाते हैं।
मार्च 2023 तक एचपीसीएल में कुल 8,504 कर्मचारी हैं। ब्रेक अप इस प्रकार है:
समूह | कर्मचारियों की कुल संख्या | महिला कर्मचारियों की संख्या | महिला कर्मचारियों का प्रतिशत |
---|---|---|---|
प्रबंधन | 5818 | 715 | 12.29% |
गैर प्रबंधन | 2686 | 168 | 6.25% |
कुल | 8504 | 883 | 10.38% |
वरिष्ठ प्रबंधन टीम की सूची (52 केबी)
पत्राचार के लिए ईमेल पता:
विपणन विषयों के लिए : mktghqo(at)hpcl[dot]co[dot]in
अन्य सभी विषयों के लिए : corphqo(at)hpcl[dot]co[dot]in
शिकायतें एवं फीडबैक के लिए क्लिक करें
अधिकारियों का पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार संचलित है। कामगार मुआवजा मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ परक्रामण के माध्यम से होता है। अधिकारियों और कामगारों के वेतनमान की न्यूनतम और अधिकतम मासिक वेतन संरचना निम्नलिखित है:
वेतन ग्रेड | मूल न्यूनतम | मूल उच्चतम | मंहगाई भत्ता पैटर्न |
---|---|---|---|
ई-1 | 40000 | 140000 | औद्योगिक मंहगाई भत्ता पैटर्न |
ई-2 | 50000 | 160000 | |
ए | 60000 | 180000 | |
बी | 70000 | 200000 | |
सी | 80000 | 220000 | |
डी | 90000 | 240000 | |
ई | 100000 | 260000 | |
एफ | 120000 | 280000 | |
जी | 120000 | 280000 | |
एच | 120000 | 280000 | |
आइ | 150000 | 300000 |
वेतन ग्रेड | मूल न्यूनतम | मूल उच्चतम | मंहगाई भत्ता पैटर्न |
---|---|---|---|
एम 00 | 10380 | 15000 | औद्योगिक मंहगाई भत्ता पैटर्न |
एम 01 | 12370 | 20410 | |
एम 02 | 12510 | 22470 | |
एम 03 | 12550 | 26310 | |
एम 04 | 12610 | 27150 | |
एम 05 | 12670 | 29380 | |
एम 06 | 12870 | 31250 | |
एम 07 | 13110 | 32850 | |
एम 08 | 13500 | 37630 | |
एम 09 | 13610 | 39300 | |
एम 10 | 13920 | 40680 | |
एम 11 | 14470 | 48600 |
वेतन ग्रेड | मूल न्यूनतम | मूल उच्चतम | मंहगाई भत्ता पैटर्न |
---|---|---|---|
आर डब्ल्यू 0 | 8000 | 14000 | औद्योगिक मंहगाई भत्ता पैटर्न |
आर डब्ल्यू 1 | 10000 | 20000 | |
आर डब्ल्यू 2 | 11000 | 22000 | |
आर डब्ल्यू 3 | 12800 | 28000 | |
आर डब्ल्यू 4 | 13000 | 33000 | |
आर डब्ल्यू 5 | 13300 | 38000 | |
आर डब्ल्यू 6 | 13500 | 45000 |
वेतन ग्रेड | मूल न्यूनतम | मूल उच्चतम | मंहगाई भत्ता पैटर्न |
---|---|---|---|
आर 00 | 10380 | 15000 | औद्योगिक मंहगाई भत्ता पैटर्न |
आर 01 | 12370 | 20410 | |
आर 02 | 12510 | 22470 | |
आर 03 | 12610 | 27150 | |
आर 04 | 12670 | 29380 | |
आर 05 | 12870 | 31250 | |
आर 06 | 13110 | 33500 | |
आर 07 | 13800 | 38000 | |
आर 08 | 13910 | 40000 | |
आर 09 | 14120 | 41500 | |
आर 10 | 14470 | 48600 |
विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारी वित्तीय प्रदर्शन
कृपया ध्यान दें कि 21 सितंबर 2016 को जारी 2017-18 के केंद्रीय बजट परिपत्र के अनुसार, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 'योजना' और गैर-योजना' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए व्यय के व्यवहार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 2017-18 के पश्चात से आंकड़ों में ''गैर योजना पूंजी बजट' के स्थान पर 'पूंजी बजट' शीर्षक शामिल किया जाएगा।
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | चल रही परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 458 | 622 | 1081 |
विशाख रिफाइनरी | 138 | 5362 | 5500 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलिंडर, वाल्व, रेगुलेटर (सीवीआर) को छोड़कर) | 1564 | 3773 | 5338 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 594 | 28 | 622 |
कॉर्पोरेट | 391 | 549 | 940 |
कुल | 3,146 | 10,334 | 13,480 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | चल रही परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 108 | 951 | 1059 |
विशाख रिफाइनरी | 102 | 5345 | 5446 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलिंडर, वाल्व, रेगुलेटर (सीवीआर) को छोड़कर) | 1427 | 3905 | 5332 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 262 | 320 | 582 |
कॉर्पोरेट | 296 | 407 | 702 |
कुल | 2,194 | 10,928 | 13,122 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 101 | 817 | 918 |
विशाख रिफाइनरी | 1236 | 3702 | 4938 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 801 | 3261 | 4062 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 0 | 500 | 500 |
कॉर्पोरेट | 245 | 189 | 434 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 112 | 1353 | 1465 |
विशाख रिफाइनरी | 1178 | 5215 | 6393 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 1475 | 3165 | 4640 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 634 | 466 | 1100 |
कॉर्पोरेट | 207 | 212 | 419 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 198 | 878 | 1076 |
विशाख रिफाइनरी | 110 | 2705 | 2815 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 797 | 1896 | 2693 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 831 | 269 | 1100 |
कॉर्पोरेट | 232 | 110 | 342 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 99 | 800 | 899 |
विशाख रिफाइनरी | 117 | 789 | 906 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 903 | 1876 | 2779 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 903 | 447 | 1350 |
कॉर्पोरेट | 243 | 136 | 379 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 148 | 94 | 242 |
विशाख रिफाइनरी | 237 | 63 | 300 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 1110 | 1112 | 2222 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 1788 | 124 | 1912 |
कॉर्पोरेट | 105 | 107 | 212 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 135 | 78 | 213 |
विशाख रिफाइनरी | 124 | 39 | 163 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 934 | 1002 | 1936 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 700 | 327 | 1027 |
कॉर्पोरेट | 124 | 112 | 236 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 51 | 129 | 180 |
विशाख रिफाइनरी | 34 | 84 | 118 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 1518 | 943 | 2461 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 948 | 134 | 1082 |
कॉर्पोरेट | 114 | 112 | 226 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 100 | 101 | 201 |
विशाख रिफाइनरी | 66 | 33 | 99 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 664 | 1361 | 1726 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 357 | 350 | 707 |
कॉर्पोरेट | 86 | 104 | 190 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 14 | 217 | 231 |
विशाख रिफाइनरी | 11 | 69 | 80 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 679 | 1397 | 2076 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 142 | 289 | 431 |
कॉर्पोरेट | 41 | 114 | 155 |
स्थान / सुविधा | नई परियोजनाओं के लिए | जारी परियोजनाओं के लिए | कुल व्यय |
---|---|---|---|
मुंबई रिफाइनरी | 20 | 173 | 193 |
विशाख रिफाइनरी | 47 | 74 | 121 |
विपणन कुल (एलपीजी सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर्स (सीवीआर) के अलावा) | 1052 | 1003 | 2055 |
कॉर्पोरेट | 124 | 131 | 254 |
एलपीजी सीवीआर (सकल) | 1144 | 0 | 1144 |
एचपीसीएल के पास कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है।
एचपीसीएल सीधे कोई रियायत, परमिट या अनुदान प्राधिकार प्रदान नहीं करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण भारत में रसोई गैस अनुदान का लाभ उठाने वाले एचपी गैस घरेलू उपभोक्ताओं का विवरण एचपीगैस ट्रांसपेरेन्सी पोर्टल के अंतर्गत यहाँ उपलब्ध है
निम्नलिखित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में www.hindustanpetroleum.com पर उपलब्ध है
एचपीसीएल की ओर से जनता के उपयोग के लिए किसी भी पुस्तकालय / वाचनालय की सुविधा प्रदान नहीं गई है।
तथापि, एचपीसीएल और इसकी व्यावसायिक इकाईयों से संबंधित जानकारी www.hindustanpetroleum.comपर जनता के लिए उपलब्ध है
कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
सीपीआईओ - रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय रिटेल आउटलेट हेतु ऑटोमोबाइल ईंधन, ऑटो एलपीजी ,वाहन ल्यूब्रिकेंट्स , पेट्रोल पंप, पीडीएस (रियायती) मिट्टी के तेल, रिटेल आउटलेट के लिए डीलर चयन।
सीपीआईओ- एलपीजी आरओ एचपीजीएएस से संबंधित: घरेलू, औद्योगिक और थोक एलपीजी, वितरक चयन
सीपीआईओ- प्रत्यक्ष बिक्री आरओ संबंधित औद्योगिक / थोक बिक्री, ल्यूब्रिकेंट्स
सीपीआईओ - एचक्यूओ गैर क्षेत्रीय कार्यालय - विशिष्ट प्रश्न, रिफाइनरी आदि
अपीलीय प्राधिकरण ऊपर दिए गए सीपीआईओ के जवाब से संबंधित अपील
बी. वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता
सी. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)
डी. लाभांश सूचना
ई. एलपीजी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एफ. जारी प्रोजेक्ट
जी. पदोन्नति, स्थानांतरण और शिकायत निवारण नीति (136 केबी)
एच. स्थानांतरण आदेश (396 केबी)
आई. प्रकाशन: वार्षिक रिपोर्ट्स, अवलोकन, एचपी न्यूज (केवल आंतरिक संचलन के लिए)
जे. एचपी रिटेल अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के. आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों की स्थिति (30 केबी)
एल. वसूली
एम. सीपीआईओ / हितधारकों की समिति
आरटीआई के तहत बार-बार मांगी गई जानकारी की पहचान करने और स्वत: प्रकटीकरण पर सलाह देने के लिए सीपीआईओ / हितधारकों की परामर्श समिति का गठन 14.08.2023 को किया गया था। समिति के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है।
एन. आरटीआई पर आयोजित प्रशिक्षण का विवरण
आरटीआई पर आयोजित प्रशिक्षण का विवरण
क्र. सं. | प्रतिभागियों | स्थान | दिनांक |
---|---|---|---|
1 |
ल्यूब्स और डीएस एसबीयू अधिकारी |
मुंबई |
05.02.2024 |
2 |
सभी अधिकारी |
पुणे |
30.10.2023 |
3 |
उत्तरी क्षेत्र और उत्तर मध्य क्षेत्र के खुदरा एसबीयू अधिकारी |
लखनऊ |
21.08.2023 |
4 |
दक्षिण मध्य क्षेत्र एलपीजी एसबीयू अधिकारी |
विशाखापत्तनम |
11.08.2023 |
5 |
उत्तर क्षेत्र एलपीजी अधिकारी |
अमृतसर |
04.08.2023 |
6 |
इंदौर एलपीजी एसबीयू अधिकारी |
इंदौर |
21.06.2023 |
7 |
एलपीजी एसबीयू |
मुंबई |
16.05.2023 |
8 |
एलपीजी एसबीयू |
पुणे |
25.01.2023 |
9 |
सभी अधिकारी |
पुणे |
24.01.2023 |
10 |
उद्योग सदस्य |
मुंबई |
18.08.2022 |
11 |
एलपीजी एसबीयू |
पुणे |
27.05.2022 |
12 |
खुदरा एसबीयू |
पुणे |
25.05.2022 |
13 |
सभी अधिकारी |
मुंबई |
28.09.2021 |
14 |
सभी अधिकारी |
मुंबई |
09.12.2020 |
15 |
उत्तर क्षेत्र अधिकारी |
दिल्ली |
28.02.2020 |
16 |
उत्तर मध्य क्षेत्र के अधिकारी |
लखनऊ |
17.01.2020 |
17 |
दक्षिण क्षेत्र अधिकारी |
चेन्नई |
20.12.2019 |
18 |
उद्योग सदस्य |
मुंबई |
11.12.2019 |
19 |
पूर्वी क्षेत्र के अधिकारी |
कोलकाता |
15.11.2019 |
20 |
पश्चिम क्षेत्र के अधिकारी |
मुंबई |
18.10.2019 |