श्रम मानक

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1.संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का प्रभावशाली अधिकार

The Global Compact, We Support

  • सभी 10,538 कर्मचारियों को संस्था स्थापन करने की स्वत्रंता उपलब्ध है
  • स्थापित नीतियों और व्यवसाय के माध्यम से सामान्य हित के मुद्दों पर बातचीत करने की स्वतंत्रता है
  • समुदाय का प्रतिनिधित्व करनेवाले यूनियनों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया जाता है। दीर्घकाली समय के लिये मासिक वेतन, वेतन और भत्तों और कर्मचारीयों के करियर की उन्नति के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये गए है
  • मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक की जाती है। जनशक्ति के साथ पुनर्गठन करना , मासिक लक्ष्य , सामग्री और मालसूची का रखरखाव, भंडारण सुविधाओं की समीक्षा, हाउसकीपिंग, और गुणवत्ता में सुधार , जानकारी देने से अच्छे परिणाम सामने आये है।
  • विश्वास करता है कि कर्मचारियों को उनके संगठन के बारे में पता करने का अधिकार है। वरिष्ठ प्रबंधन, मौजूदा कारोबारी माहौल, संगठन प्रदर्शन, विकास रणनीतियों और यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर, विभिन्न बैठकों के माध्यम से भविष्य के व्यापार की योजना का विवरण , परिपत्रों के रूप में विभिन्न संचार माध्यम से कर्मचारियों को दिया जाता है।
  • निगम, के लिए एक दृष्टि बनायी गई है जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

2. मजबूर और अनिवार्य श्रम के सभी रूपों के उन्मूलन का समर्थन

  • स्वैच्छिक श्रम में दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है और इस संबंध में सरकार के श्रम अधिनियम के उन्मूलन, 1976 अधिनियम का पालन किया गया है।
  • किसी भी रूप में अनिवार्य श्रम का समर्थन नहीं करता है और इस संबंध में सभी श्रम कानूनों का पालन करता है।
  • अंतर्निर्मित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के विभिन्न कानूनों के तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करनेवाले लोगों के लिए अन्य लाभ प्रदान किये गये हैं।

3. बालमजदूरी के खिलाफ़ सहायता

  • निगम नौकरी के भर्ती के नियमों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में अथवा कांट्रैक्ट पर नियुक्त नहीं करता है।
  • जिन उद्योगों में बाल मजदूर काम करते हैं उनसे निगम उत्पादों / सेवाओं की खरीद नहीं करती है।

4. रोजगार के मामले में भेदभाव के उन्मूलन को बढ़ावा

एक समान अवसर देनेवाले नियोक्ता के रूप में, हमारी नीतियों का उद्देश्य सभी नागरिकों को रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करना है और हम जाति, रंग, लिंग, धर्म, आदि पर नस्लीय भेदभाव के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को टालते हैं और इस प्रकार भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराते हैं।

  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार के कानूनों और राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन।
  • प्रशासनिक कार्यालयों में अधिक से अधिक महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है| कुल कर्मचारियों की तुलना में इनकी संख्या 8.32% है। हाइड्रोकार्बन उद्योग होने के नाते, महिलाओं को रिफाइनरीज और विपणन अभियान में नौकरियों की जोखिमभरी प्रकृति के कारण उन्हें रोजगार दिया नहीं जा सकता है।